प्रस्तावना
शेती महामंडळाची स्थापना
महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ हा २६ जानेवारी १९६२ पासून अंमलात आला.
त्यानुसार सदर अधिनियमातील कलम २८-१ (अ) नुसार १४ खाजगी साखर कारखान्यांची एकूण ८५,५६४ एकर इतकी जमीन शासनाकडून अतिरिक्त घोषित करण्यात येऊन शासनाच्या ताब्यात घेण्यात आली.
अतिरिक्त घोषित झालेल्या ८५,५६४ एकर जमिनीच्या लागवडीसाठी व व्यवस्थापनासाठी कंपनी अधिनियम, १९५६ मधील कलम ६१७ अन्वये दिनांक ०६ मार्च १९६३ रोजी महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची शासकीय कंपनी म्हणून स्थापना करण्यात आली.
महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा), अधिनियम १९६१ मधील कलम २८-१ अअ
१ मधील तरतुदीनुसार १३/०८/१९७० रोजीच्या लँड ग्रँट ऑर्डर अन्वये अतिरिक्त घोषित झालेल्या
जमीनी शेती महामंडळास भोगवटा मूल्यावर (Occupancy Price) वितरीत (Grant) करण्यात
आल्या. तथापि, राज्य शासनाच्या लेखी पूर्व परवानगीशिवाय या जमिनींची विल्हेवाट शेती महामंडळास लावता येत नाही.
सदरील अधिनियमाच्या कलम २८-१ अअ मधील पोट कलम ३ अ नुसार शेती महामंडळाकडे वर्ग झालेल्या जमिंनीमधून आवश्यकतेनुसार विविध सार्वजनिक प्रयोजनांसाठी जमीन देण्याचे अधिकार राज्य शासनास आहेत.
महामंडळाच्या जमिनींचा जिल्हा निहाय गोषवारा
| अ.क्र | जिल्ह्याचे नाव | खाजगी साखर कारखान्याची संख्या | क्षेत्र (एकर) |
|---|---|---|---|
| १ | अहिल्यानगर | ६ | ३७४५३ |
| २ | नाशिक आणि ठाणे | १ | ७६२२ |
| ३ | छत्रपती संभाजीनगर | १ | ३९५९ |
| ४ | सोलापूर | ३ | १८९१६ |
| ५ | सातारा | १ | ९११४ |
| ६ | पुणे | १ | ७३२१ |
| ७ | कोल्हापूर | १ | ११७९ |
| एकूण | १४ | ८५५६४ |
