संयुक्त शेती
- महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र शेतीजमिनी (जमिनी धारणेची किमान मर्यादा अधिनियम) १९६१ मध्ये सुधारणा करून ८५५६४ एकर जमीन महामंडळाच्या ताब्यात दिली होती. त्यापैकी ४१९४९ एकर क्षेत्र खंडकारी शेतकऱ्यांना वाटप करून ३३८८ एकर इतर कारणासाठी संपादीत झाल्यामुळे महामंडळाच्या ताब्यात ४१०९९ एकर जमीन शिल्लक राहिलेली आहे. या शिल्लक राहिलेल्या जमिनीतून संयुक्त शेती पद्धतीचा अंतर्भाव करुन शेती करण्याबाबत संचालक मंडळाच्या दिनांक १८/०१/२०१२ रोजी झालेल्या सभेत निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्याच्या विविध जिल्ह्यांमधील ई-निविदा पद्धतीने १० वर्षे कालावधीसाठी संयुक्त शेती पद्धतीने शेती करण्यास देण्यात येत आहेत.
- त्यानुसार दिनांक २९/०१/२०१४ रोजी संचालक मंडळाच्या झालेल्या बैठकीत हरिगांव, रत्नपूरी , रावळगावं , शिवपूरी , श्रीपुर , सदाशिवनगर , कोल्हापूर , चांगदेवनगर , साकरवाडी (अ), साखरवाडी (सा) , लक्ष्मीवाडी व टिळकनगर या १२ मंडळातील शिल्लक राहिलेल्या जमिनी संयुक्त शेती पद्धतीत देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे व सदर जमिनी ई-निविदा पद्धतीतून संयुक्त शेती पद्धतीत १० वर्षे कालावधीसाठी देण्यात याव्यात असा ठराव संचालक मंडळाने मंजूर केलेला आहे. त्या अनुषंगाने सर्व मळ्यावरील जमिनी जाहीर ई-निविदा पद्धतीतून संयुक्त शेती पद्धतीत देण्यात आल्या आहेत.
- दिनांक ०६/०६/२०१६ रोजी संचालक मंडळाच्या झालेल्या ३३१ व्या बैठकीत हरिगांव, टिळकनगर , चांगदेवनगर , साखरवाडी (अ) , लक्ष्मीवाडी , बेलवंडी, रावळगांव, शिवपूरी , रत्नपूरी , श्रीपुर , साखरवाडी (सा) , कोल्हापूर , गंगापुर व सदाशिवनगर या १४ मळ्यावर शिल्लक राहणाऱ्या जमिनी ई-निविदा पध्दतीद्वारे १० वर्षाच्या कालावधीसाठी संयुक्त शेती पद्धतीने पिक लागवड करण्याबद्द्ल मंजूरी देण्यात आली आहे.
संयुक्त शेतीचे फायदे
- सन २००८ पासून महामंडळाच्या जमीनी पडीक होत्या. संयुक्त शेती पद्धतीमुळे या जमीनी वहितीखाली आल्या. त्यामुळे जमीनीची सुपीकता वाढली.
- संयुक्त शेती करताना महामंडळास कोणताही खर्च करावा लागलेला नाही.
- पडीक जमीनीवर आता पीके घेण्यात येत असल्याने सामान्य जनतेला शेतमाल उपलब्ध होऊन मळा परिसरातील लोकांना रोजगार मिळू लागलेला आहे.
- महामंडळास नियमित उत्पन्नाचा मार्ग उपलब्ध झाला.
- संयुक्त शेतीधारक आधुनिक पध्दतीने शेती करण्यास प्राधान्य देत आहेत
-
दिनांक 24/07/2024 चे शासन निर्णयानुसार शेती महामंडळाच्या जमिनी बिन शेती प्रयोजनासाठी 30 वर्षे कालावधीकरिता ई-निविदेद्वारे भाडेपट्ट्याने देण्यात येत आहेत.
क्लिक करा
संयुक्त शेती पद्धतीने पीक योजना राबविण्याची वैशिष्ट्ये
- प्रत्येक ब्लॉकची हातची किंमत शेती महामंडळाच्या समितीमार्फत ठरविण्यात आल्यावर सदरची जमीन ई-निविदा पद्धतीने उच्चतम देकार देणाऱ्या निविदाकारास १० वर्षांच्या कराराने देण्यात येते.
- संयुक्त शेती धारकास कराराने दिलेल्या जमिनीची मालकी शेती महामंडळाकडेच राहते.
- संयुक्त शेती धारकास स्व:खर्चाने विहिर/विंधन विहीर खोदणे, पाईपलाईन टाकणे, शेततळे तयार करणे इ. सुविधा महामंडळाच्या परवानगीने करून घेता येतात.
- सदरहू जमिनीमध्ये करारनाम्यातील शर्ती व अटीनुसार संयुक्त शेती धारकास पिके घेता येतात.
शेती महामंडळाच्या जमिनीची व संयुक्त शेती क्षेत्राची सद्यस्थिती
| महामंडळाचे ताब्यातील क्षेत्र एकर | वसाहत पड, रस्ते, कॅनॉल तलाव व इतर कारणांसाठी क्षेत्र एकर | संयुक्त शेतीस उपलब्ध क्षेत्र एकर | |
|---|---|---|---|
| ब्लॉकची संख्या | क्षेत्र (एकर-गुंठे) | ||
| १ | २ | ३ | ४ |
| ३८४३२ | ८०१६ | २९३ | ३०४७० |
